24% तक महंगी हो सकती है बिजली, छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, CSPDCL ने भेजा प्रस्ताव

सीएसपीडीसीएल द्वारा बिजली दरों में 24% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजे जाने से छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का असर पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में 24 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ जाएंगी। यानी हर स्लैब में लगभग 1 से 2 रुपए प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे मासिक बिजली बिल पर सीधा असर पड़ेगा।

वर्ष 2026-27 में करीब 6308.24 रुपए करोड़ का वित्तीय घाटा

सीएसपीडीसीएल ने आयोग के समक्ष बताया है कि वर्ष 2026-27 में करीब 6308.24 रुपए करोड़ का वित्तीय घाटा अनुमानित है। कंपनी का कहना है कि बढ़ते खर्च और घाटे की भरपाई के लिए टैरिफ संशोधन जरूरी है।

उपभोक्ताओं पर असर तय

यदि प्रस्ताव मंजूर होता है तो घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की दरों में वृद्धि तय है। इससे हर महीने आने वाले बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी और आम परिवारों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों के बजट पर भी सीधा असर पड़ेगा। बढ़ी हुई दरों के कारण लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और घरेलू खर्च भी बढऩे की संभावना रहेगी, जिससे आम उपभोक्ता प्रभावित होंगे।

अंतिम निर्णय का इंतजार

नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर फरवरी में जनसुनवाई पूरी कर ली है। जनता और विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों पर विचार के बाद अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे गए हैं। फिलहाल सरकार और आयोग के बीच अंतिम स्तर की चर्चा जारी है। उम्मीद है कि जून में नई दरों पर फैसला हो सकता है। सीएसपीडीसएल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बस्तर संभाग में नई दरें आदेश के उपरांत ही लागू की जाएंगी।

वर्तमान स्लैब दरें (घरेलू उपभोक्ता)

घरेलू बिजली दरें स्लैब के आधार पर लागू हैं-

0 से 100 यूनिट: क्र4.10 प्रति यूनिट

101 से 200 यूनिट: क्र4.20 प्रति यूनिट

201 से 400 यूनिट: क्र5.60 प्रति यूनिट

401 से 600 यूनिट: क्र6.60 प्रति यूनिट

601 यूनिट से अधिक: क्र8.20 प्रति यूनिट

24% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव

सीएसपीडीसीएल द्वारा बिजली दरों में 24% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजे जाने से छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का असर पड़ सकता है। यदि आयोग से मंजूरी मिलती है, तो इस माह से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ जाएंगे, जिससे आम जनता के मासिक खर्च पर सीधा बोझ पड़ेगा।