छुट्टी लेकर हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर सरकार सख्त, जारी किया सैलरी काटने का आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सामन्य प्रशासन विभाग की अपर सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय ने सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टर्स को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही सैलरी से कौटती करने का आदेश जारी किया गया है।

प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर थे। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते रायपुर कलेक्ट्रेट छोड़कर पूरे प्रदेश में स्कूल,सरकारी दफ्तरों और मंत्रालय से लेकर संचालनालय तक सभी दफ्तरों में सन्नाटा परसा रहा। पहली बार छत्तीसगढ़ में एक साथ 145 संगठन मिलकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इस आदेश के बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराहट बढ़ने के आसार है।

राज्य के कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। राज्य सरकार ने 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया है, इसके बाद भी कर्मचारी केंद्र सरकार की तुलना में अभी भी 4 प्रतिशत पीछे हैं। अब कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार ना तो एरियर्स की राशि दे रही है और ना ही केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता दे रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी, तो यही उम्मीद थी कि कर्मचारी संगठन अपना हड़ताल स्थगित कर देंगे, लेकिन कर्मचारी संगठन नहीं माने।