वैश्विक तनाव पर सरकार अलर्ट: PM मोदी की आज CM के साथ बड़ी बैठक, साय भी होंगे शामिल

ईरान संकट के असर पर मंथन; ईंधन सप्लाई, महंगाई और जरूरी सेवाओं को लेकर बनेगी रणनीति

वैश्विक तनाव पर सरकार अलर्ट: PM मोदी की आज CM के साथ बड़ी बैठक, साय भी होंगे शामिल

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जुड़ेंगे।

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के कई मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे।

ईरान से जुड़े हालातों के कारण वैश्विक बाजार में उथल-पुथल का माहौल है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैठक में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता, महंगाई पर संभावित दबाव, लॉजिस्टिक व्यवस्था और जरूरी सेवाओं की निरंतरता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

???? गैर-चुनावी राज्यों पर फोकस

बैठक में फिलहाल चुनावी प्रक्रिया से बाहर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य संभावित संकट के दौरान प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करना है।

???? लंबा चला तनाव तो बढ़ेंगी चुनौतियां

प्रधानमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर पश्चिम एशिया का तनाव लंबा खिंचता है, तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में राज्यों को पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है।

???? छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम

छत्तीसगढ़ के लिए यह बैठक खास मानी जा रही है। राज्य सरकार ईंधन आपूर्ति, महंगाई नियंत्रण और परिवहन व्यवस्था को लेकर पहले से सतर्क है। मुख्यमंत्री साय बैठक में राज्य की तैयारियों और जमीनी स्थिति की जानकारी साझा कर सकते हैं।

???? राज्य में पर्याप्त स्टॉक, सरकार अलर्ट

प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है।

???? अफवाहों से बचने की अपील

सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी से बचें। प्रशासन को सप्लाई व्यवस्था बनाए रखने और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।