20000 लोग हर साल फ्री में करेंगे श्रीराम के दर्शन:छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की 'राम लला दर्शन' योजना....

छत्तीसगढ़ सरकार ने 'मोदी की गारंटी' में एक पर और मुहर लगा दी है। प्रदेश के लोगों को राम लला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। बुधवार देर शाम कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है। वहीं साय सरकार ने प्रफुल्ल भारत को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। अयोध्या में राम लला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने 'राम लला दर्शन' योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत हर साल 20 हजार यात्रियों को दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। पर्यटन विभाग इसके लिए बजट उपलब्ध कराएगा।

18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड के स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। प्रत्येक समिति अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन करेगी।
यात्रा की दूरी करीब 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कार्पोरेशन (IRCTC) के साथ छत्तीसगढ़ मंडल एमओयू करेगा। IRCTC ही यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन और एस्कार्ट की व्यवस्था करेगा।
हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक लाने और वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे। इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा।
यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर से ट्रेन के जरिए रवाना किए जाएंगे। वर्तमान में प्रत्येक सप्ताह में एक ट्रेन उपलब्ध होगी। यात्रियों की संख्या के अनुसार आगे बढ़ोतरी की जा सकती है।
विश्वनाथ बाबा के दर्शन के साथ गंगा आरती में भी हो सकेंगे शामिल- कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि यात्रा अयोध्या धाम तक ही होगी। हालांकि इसके साथ ही वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम होगा। इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर और गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा।

इसके साथ ही नई सरकार ने अब हर सप्ताह बैठक करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने तय किया कि हर बुधवार कैबिनेट बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को अगले 5 साल तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इससे 67 लाख 92 हजार 153 परिवार लाभान्वित होंगे।