अनियमित कर्मचारियों पर बोले CM:मुख्यमंत्री बघेल ने बताया- बैठकें हो चुकी हैं, डाटा मिलेगा तब लेंगे नियमित करने का फैसला
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रायपुर। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं। बजट में उनके लिए किसी भी तरह का प्रावधान न किए जाने से कर्मचारियों का बड़ा वर्ग नाराज है। कर्मचारी संगठनों को नियमित किए जाने की उम्मीद थी। कर्मचारियों की नाराजगी और आंदोलन करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने विभागों से जानकारी मांगी है, जानकारी ही नहीं मिली है तो कैसे फैसला किया जाए।
मुख्यमंत्री गुरुवार को रायपुर से दंतेवाड़ा रवाना हुए। इससे पहले हैलीपैड पर मीडिया को जवाब देते हुए बोले- हम किसी को आंदोलन करने से नहीं रोकते, मगर इस बार सत्र में सवाल उठा है। पिछले सत्रों में सवाल उठाए गए थे अनियमित कर्मचारियों के बारे में। अभी तक विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी और दैनिक वेतन भोगियों के लिए समिति बनी।
बैठकें हो चुकी है जानकारी मांगी है। अभी तक 24 विभागों की जानकारी आई है। करीब 22 विभागों से जानकारी नहीं आई है। पूछा गया है कि कर्मचारी की किस कैटेगरी में भर्ती हुई, क्या पद है जब तक पूरा डाटा नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जा सकता है, जब पूरी जानकारी आएगी तो विचार करेंगे।
अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश संयोजक गोपाल साहू ने कहा कि कांग्रेस सरकार का अंतिम बजट हमारे जैसे कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है। ने अपनी अंतिम बजट में अनियमित कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार का प्रावधान न कर इनके अधिकारों और सपनों को कुचले का काम किया है। इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए 12 मार्च को नया रायपुर के धरना स्थल तुता में अनियमित कर्मचारी सभा का आयोजन किया जाएगा।
विधानसभा में सामने आया था सरकार का रुख
इससे पहले सदन की कार्यवाही के दौरान अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे की गूंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री ने नियमितीकरण पर सदन में लिखित में जवाब दिया है। विधायक प्रीतम राम का सवाल था कि अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कोई समिति का गठन किया गया है। अगर हां तो इनके सदस्य कौन-कौन है कब-कब बैठकें हुई और समिति की ओर से क्या अनुशंसा की गई?
भूपेश बघेल ने इस पर लिखित जवाब देकर कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अफसरों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है । इसमें वित्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग जैसे विभागों के सचिव स्तर के अफसर सदस्य हैं। साल 2022 के 16 अगस्त को बैठक की गई और इसमें 5 बिंदुओं पर जानकारी सरकार के सभी विभागों से मांगी गई।
