दुर्ग में दो पेट्रोल पंप की सप्लाई स्थगित, कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन; विकास कार्यों के लिए करोड़ों की प्रशासकीय स्वीकृति
‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान में पंप संचालक पाए गए नियमों के उल्लंघन में; जनपद पंचायत और नगर पंचायत में विकास कार्यों के लिए 14.98 लाख, वैशाली नगर में 23.99 लाख की स्वीकृति
दुर्ग। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान के तहत रिसाली क्षेत्र के दो पेट्रोल पंपों पर जांच हुई। निरीक्षण में पाया गया कि बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा था। सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन होने पर दोनों पंपों में आगामी आदेश तक पेट्रोल सप्लाई स्थगित कर दी गई है।
साथ ही, कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनपद पंचायत दुर्ग, नगर पंचायत पाटन और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। खाद्य विभाग की टीम ने महामाया फ्यूल्स और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, पुलगांव नाका पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने का नियम लागू है। निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों पंपों में पेट्रोल वितरण रोक दिया गया। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि अपनी सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन हेतु हेलमेट पहनकर ही पेट्रोल भरवाएं।
दुर्ग और पाटन में विकास कार्यों के लिए स्वीकृति
सांसद विजय बघेल के अनुशंसा पर कलेक्टर ने जनपद पंचायत दुर्ग और नगर पंचायत पाटन में विकास कार्यों के लिए कुल 14.98 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी।
जनपद पंचायत दुर्ग: चंदखुरी केनाल पारा में कॉमन वर्क शेड, कव्हर्ड सिटिंग एरिया और डोम शेड निर्माण के लिए 7 लाख रुपये।
नगर पंचायत पाटन: इंदिरा नगर वार्ड 02, बठेना रोड के पास सामुदायिक केंद्र और कम्युनिटी हॉल निर्माण हेतु 7.98 लाख रुपये।
वैशाली नगर विधानसभा में विकास कार्य
वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 8 निर्माण कार्यों के लिए 23.99 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
वार्ड 07, राधिका नगर: गणेश मंदिर के पीछे सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण – 5 लाख रुपये।
वार्ड 12, रानी अवंती बाई कोहका: शिक्षक नगर बाल उद्यान के पास डोम शेड निर्माण – 2 लाख रुपये।
वार्ड 20, न्यू वैशालीनगर और अन्य क्षेत्रों: सड़क मुरूमीकरण (डब्ल्यूएमएम) कार्य के लिए 3-3 लाख रुपये, तथा काली बाड़ी के पास 1.99 लाख रुपये। ये कार्य क्रमशः जनपद पंचायत, नगर पंचायत और आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे।
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