महिलाओं को समर्पित 51 महतारी सदनों का लोकार्पण आज, धमतरी के करेलीबड़ी में होगा राज्य स्तरीय आयोजन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे उद्घाटन, 245 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी

महिलाओं को समर्पित 51 महतारी सदनों का लोकार्पण आज, धमतरी के करेलीबड़ी में होगा राज्य स्तरीय आयोजन

 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 23 सितम्बर को धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करेलीबड़ी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर वे जिले को 245 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से तैयार विकास एवं निर्माण कार्यों की भी सौगात देंगे।

धमतरी। राजधानी रायपुर से लेकर धमतरी तक आज महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेलीबड़ी गांव में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में मातृशक्ति को 51 महतारी सदनों की सौगात देंगे। इस मौके पर जिले के विकास को गति देने के लिए 245 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत वाले निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम व टंकराम वर्मा अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। साथ ही सांसद रूपकुमारी चौधरी, भोजराज नाग, विधायक अजय चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा और जनपद अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार साहू भी विशेष अतिथि रहेंगे।

धमतरी जिले में महतारी सदन निर्माण योजना के तहत पहले चरण में भेंड्री, मेधा, खरेंगा और करेलीबड़ी ग्राम पंचायतों में भवन तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आपसी एकजुटता बढ़ाना और सामुदायिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

पहले चरण में 202 महतारी सदन के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 2500 वर्गफीट क्षेत्रफल में निर्मित प्रत्येक भवन पर 24.70 लाख रुपये की लागत आई है, जिसमें हॉल, कमरा, किचन, स्टोर, दुकान, बाउंड्रीवाल, शौचालय और बोरवेल जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

इस भव्य आयोजन में राज्य की महिला स्व-सहायता समूहों की करीब 2 लाख सदस्य वर्चुअल रूप से जुड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार महतारी सदन योजना को आगे बढ़ा रही है। दूसरे चरण में वर्ष 2025-26 के दौरान 166 और महतारी सदन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है। इस चरण में प्रत्येक भवन पर 30 लाख रुपये की लागत आएगी।