दुर्ग कलेक्टर ने भिलाई क्षेत्र में विकास कार्यों और समस्याओं का लिया जायज़ा, स्टेडियम की बदहाली पर जताई नाराजगी

दुर्ग जिलाधीश अभिजीत सिंह ने शुक्रवार को नगर निगम भिलाई क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की, नागरिकों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने खार्सीपार मिनी स्टेडियम एवं इंडोर स्टेडियम की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई और जांच समिति गठित करने के आदेश दिए।

दुर्ग। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज नगर निगम भिलाई क्षेत्र का दौरा करते हुए विभिन्न जनहित कार्यों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने सुशासन तिहार 2025 के तहत प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। कलेक्टर ने यह जाना कि किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं, नागरिकों की प्रमुख मांगें क्या हैं, और किन विषयों पर सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय एवं अन्य संबंधित अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

निरीक्षण के दौरान सुपेला निवासी शांति बाई साहू ने अपने घर में पानी और सफाई की समस्या की शिकायत की, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों को मौके पर भेजकर समाधान करवाया गया। वहीं न्यू खुर्सीपार निवासी ध्रुव सिंह ने पेंशन न मिलने की शिकायत की, जांच के उपरांत पता चला कि उनकी पेंशन इंडियन बैंक में पहुंच रही है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी।

इसके बाद जिलाधीश ने खार्सीपार मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने 2007 से स्टेडियम के नीचे बनी दुकानों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्हें उपयोगी बनाने के निर्देश दिए। फिर उन्होंने खार्सीपार इंडोर स्टेडियम का जायज़ा लिया, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था और निर्माण के बाद इसे खेल विभाग के अधीन सौंपा गया था।

इंडोर स्टेडियम की खराब स्थिति देखकर जिलाधीश ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इतने प्रमुख स्थान पर स्थित स्टेडियम में खिड़कियां, दरवाजे, खेल सामग्री एवं विद्युत सामग्री चोरी हो चुकी है और किसी को भनक तक नहीं लगी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब पास ही में खुर्सीपार थाना है, तो चोरी की घटनाएं कैसे हुईं।

खेल विभाग द्वारा स्टेडियम को नगर निगम को हैंडओवर न किए जाने पर भी उन्होंने नाराज़गी प्रकट की। कलेक्टर ने संयुक्त जांच समिति गठित करने का आदेश दिया, जिसमें लोक निर्माण विभाग, खेल विभाग, थाना छावनी, नगर निगम भिलाई के संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति स्टेडियम में हुई क्षति का वास्तविक मूल्यांकन कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।