जनदर्शन में उठी समस्याओं की गूंज: बारिश में बेदखली पर रोक और आंगनबाड़ी के पास से घुरवा हटाने की मांग

दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा और उत्तम ध्रुव ने जनसामान्य की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में कुल 138 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें आवासीय पट्टा, आर्थिक सहायता, भूमि सीमांकन, अवैध कब्जा हटाने, सड़क सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था से संबंधित मांगें प्रमुख रहीं।

  बारिश में बेदखली पर रोक की मांग
भिलाई सेक्टर-5 स्थित बीएसपी यूनिट-24 के रहवासियों ने मानसून के दौरान बेदखली की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की। आवेदकों का कहना था कि बीएसपी द्वारा इन मकानों को "डैमेज आवास" घोषित कर खाली कराया जा रहा है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को गंभीर संकट झेलना पड़ रहा है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने संबंधित विभाग को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और वर्षा समाप्ति तक कार्रवाई स्थगित करने पर विचार करने के निर्देश दिए।

 आंगनबाड़ी के पास घुरवा बना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा
ग्राम मोरिद के वार्ड 39 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 के पास बने घुरवा को हटाने की मांग स्थानीय पार्षद ने की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भैंस खटाल का गोबर फेंका जाता है, जिससे बारिश में सड़न, दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। यह स्थिति नन्हे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकती है। डिप्टी कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई-चरोदा को त्वरित सफाई और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

 अवैध कब्जा हटाने और सार्वजनिक मार्ग बहाल करने की मांग
एक अन्य मामले में एक भिलाई निवासी ने निजी भूमि पर स्थित सार्वजनिक मार्ग से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। तहसीलदार द्वारा आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से आवेदक को मानसिक तनाव और आवागमन में बाधा हो रही है। डिप्टी कलेक्टर ने नगर निगम को मौके का निरीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

 सड़क पर गति अवरोधक लगाने की मांग
वार्ड 15, सिकोला बस्ती, दुर्ग के रहवासियों ने दुर्ग-धमधा मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार वाहन आए दिन हादसों की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जिससे स्थानीय नागरिकों एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों को खतरा रहता है। डिप्टी कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को स्थल निरीक्षण कर गति अवरोधक लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा।