"बिलासपुर में अवैध रेत खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: 86 मामलों में कार्रवाई, 31 पर FIR"

बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने बीते पांच दिनों में सघन अभियान चलाया। इस दौरान 86 मामलों में कार्रवाई करते हुए 31 प्रकरणों में आपराधिक केस दर्ज किए गए, जबकि शेष 55 मामलों की रिपोर्ट माइनिंग विभाग को अग्रिम जांच हेतु भेजी गई। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन पर सीधा प्रभाव पड़ा है और स्थानीय नागरिकों में संतोष का माहौल है।

बिलासपुर, 22 जून। राज्य शासन के निर्देशानुसार बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सघन अभियान चलाया, जिसके तहत 86 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। इनमें से 31 मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) व खनिज अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 55 मामलों में जब्ती की कार्यवाही कर रिपोर्ट माइनिंग विभाग को सौंपी गई है।

इन मामलों में खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1), 4(1)(A), 21 तथा BNS की धारा 303(2) और 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। कार्रवाई खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयासों से विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई।

इस मुहिम की सीधी निगरानी जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल (भाप्रसे) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भापुसे) ने की। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति या गिरोह को बख्शा न जाए।

कार्रवाई के दौरान:

46 ट्रैक्टर,

14 हाईवा ट्रक,

2 जेसीबी,

और 1 पोकलेन मशीन जब्त की गई।

जब्त की गई रेत की अनुमानित मात्रा लगभग 500 टन रही।

इस पूरे अभियान में एसडीएम, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी, माइनिंग इंस्पेक्टर और अन्य विभागीय अमले ने एकजुट होकर प्रभावशाली भूमिका निभाई। कई क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए तत्काल जब्ती और कार्यवाही की गई।

कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि “बिलासपुर में अवैध रेत खनन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और तकनीकी निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा।”

एसएसपी श्री रजनेश सिंह ने कहा कि “दबाव, सिफारिश या प्रभाव की परवाह किए बिना अपराधियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस विभाग और खनिज विभाग मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध खनन का नेटवर्क पूरी तरह समाप्त हो।”

इस अभियान के बाद अवैध खनन में संलिप्त लोगों में भय का वातावरण बना है। जहां पहले खुलेआम रेत उत्खनन होता था, अब वहां शांति और अनुशासन है। स्थानीय लोगों ने भी इस कदम की सराहना करते हुए प्रशासन को सहयोग देने का संकल्प जताया।

आगे प्रशासन ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजिंग, और तकनीकी उपकरणों की मदद से सतत निगरानी को और मजबूत करेगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि त्वरित कार्यवाही संभव हो सके।