बीएसपी टाउनशिप में किराया छह रुपए प्रति वर्गफीट करने पर सहमति

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप में आवास किराए को लेकर लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होने की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार और बीएसपी प्रबंधन के बीच रिटेंशन आवासों का किराया 24 रुपए से घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह करने पर सहमति बनी है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवंटियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में रायपुर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नई दर के संबंध में औपचारिक आदेश जारी होना अभी बाकी है।

किराए में प्रस्तावित 75 प्रतिशत कटौती का असर सीधे उन परिवारों पर पड़ेगा, जिन्हें पिछले वर्ष बढ़ी दरों के कारण अधिक भुगतान करना पड़ रहा था। 495 वर्गफीट के एक वन-जेड आवास का किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से 11,880 रुपए प्रतिमाह होता था। छह रुपए की दर लागू होने पर यह राशि घटकर 2,970 रुपए रह जाएगी। यानी हर महीने 8,910 रुपए की बचत होगी। हालांकि, बिजली, पानी, सफाई और अन्य निर्धारित शुल्क अलग से देने होंगे।

सरकार के हस्तक्षेप से बनी सहमति

रिटेंशन आवासों का मुद्दा पिछले कई महीनों से चर्चा में था। बीएसपी प्रबंधन ने एक अक्टूबर 2025 से रिटेंशन स्कीम बंद कर दी थी और एक दिसंबर 2025 से आवास किराया बढ़ाकर 24 रुपए प्रति वर्गफीट कर दिया गया था। सुरक्षा निधि में भी बड़ी वृद्धि की गई थी। इसके बाद लाइसेंस पर आवासों के नए आवंटन और नवीनीकरण की प्रक्रिया बंद होने तथा कुछ मकान खाली कराने के नोटिस जारी होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई थी।

सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने इस विषय को शासन के सामने उठाया। इसके बाद सरकार और बीएसपी प्रबंधन के बीच नियमों में बदलाव तथा आवासधारियों को राहत देने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित प्रशासन तथा संयंत्र प्रबंधन के अधिकारी शामिल हुए।

टाउनशिप के 3,946 परिवारों को सीधा लाभ

बीएसपी टाउनशिप में कुल 29,525 आवास हैं। इनमें 1,158 आवास सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिटेंशन व्यवस्था के तहत और 2,788 आवास थर्ड पार्टी श्रेणी में आवंटित हैं। दोनों श्रेणियों को मिलाकर 3,946 आवासधारियों को इस फैसले का लाभ मिलने की उम्मीद है। टाउनशिप में वर्तमान कर्मचारियों के नाम 10,213 आवास आवंटित हैं, जबकि 4,873 आवास खाली बताए गए हैं।

निकाय चुनाव से पहले फैसले की चर्चा

टाउनशिप क्षेत्र के मतदाता भिलाई और रिसाली की स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भिलाई नगर निगम के 70 में से 24 वार्ड और रिसाली निगम के 40 में से आठ वार्ड बीएसपी क्षेत्र में आते हैं। लंबे समय से किराया वृद्धि और आवास संबंधी नियमों को लेकर चल रहे असंतोष के बीच राहत के इस फैसले के राजनीतिक प्रभाव पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

विजय बघेल ने कहा कि रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा गया था। वहीं प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि किराया कम होने से टाउनशिप के परिवारों को राहत मिलेगी। अब आवासधारियों की नजर औपचारिक आदेश जारी होने और नई दर लागू होने पर है।