विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत: लखमा की वापसी पर सदन में गर्मजोशी, आर्थिक सर्वेक्षण में 8% वृद्धि का अनुमान

राज्यपाल का अभिभाषण, 24 फरवरी को पेश होगा बजट; कार्यवाही कल तक स्थगित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ। सत्र के पहले दिन विकास योजनाओं और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार का दृष्टिकोण सामने आया। करीब एक वर्ष बाद सदन में लौटे पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी भी चर्चा का केंद्र रही। उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं से मुलाकात कर सदन में सौहार्द का संदेश दिया। दिन की कार्यवाही के अंत में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 24 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने की घोषणा के साथ सदन को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

राज्यपाल का अभिभाषण: विकास और सुरक्षा पर फोकस

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार स्वास्थ्य और अधोसंरचना के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रही है। राजधानी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की घोषणा की गई। साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों में पिछले दो वर्षों में 532 उग्रवादियों के न्यूट्रलाइज होने की जानकारी भी दी गई।

लखमा की वापसी पर सदन में सौहार्द का दृश्य

करीब एक साल जेल में रहने के बाद जमानत पर सदन पहुंचे कवासी लखमा ने भाजपा नेताओं से गले मिलकर अभिवादन किया। उन्होंने अजय चंद्राकर, रामविचार नेताम और धर्मजीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान चंद्राकर ने उनकी पीठ थपथपाकर उनका स्वागत किया।

आर्थिक सर्वेक्षण पेश, विकास दर 8.11% रहने का अनुमान

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के अनुसार, स्थिर कीमतों (आधार वर्ष 2011-12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 8.11 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। चालू कीमतों पर यह 11.57 प्रतिशत की दर से बढ़कर 6,31,291 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि स्थिर कीमतों पर 3,58,293 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

प्रति व्यक्ति आय 1,79,244 रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जो पिछले वर्ष 1,62,848 रुपये थी।

तीन प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान

• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र: 7.49%
• उद्योग क्षेत्र: 7.21%
• सेवा क्षेत्र: 9.11%

रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक गति दे रहा है।

आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं पर जोर

सत्र से पहले विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और अन्य सदस्य मौजूद रहे।

संकेत मिले हैं कि इस बार का बजट गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना विकास, टेक्नोलॉजी, उद्योग, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए विशेष योजनाओं पर केंद्रित रहेगा। जिलों में नालंदा लाइब्रेरी, शहरों में स्टेडियम और रिंग रोड निर्माण की योजनाएं प्रस्तावित हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

शर्तों के साथ सदन में उपस्थिति

उच्च न्यायालय से 3 फरवरी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद लखमा को सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई है। विधानसभा की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उनकी उपस्थिति पूर्व सूचना के आधार पर होगी और वे अपने मामले से जुड़े किसी विषय पर वक्तव्य नहीं देंगे। उनकी गतिविधियां केवल सदन परिसर तक सीमित रहेंगी।