निजी स्कूलों में आरटीई दाखिले का दायरा बढ़ेगा, दूरी की शर्त में मिली राहत

रायपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने दाखिले की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए पड़ोस की निर्धारित दूरी को अनिवार्य पात्रता से हटाकर प्राथमिकता के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है। इससे स्कूलों में आरक्षित सीटें खाली रहने की स्थिति में अधिक जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश का रास्ता मिल सकेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी नए आदेश में कहा गया है कि आरटीई के तहत प्रवेश के दौरान स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को पहले अवसर दिया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए एक किलोमीटर और कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी।

हालांकि, इस दायरे में पर्याप्त आवेदन नहीं आने पर प्रवेश प्रक्रिया को सीमित नहीं रखा जाएगा। यदि 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले अन्य पात्र बच्चों को भी इन सीटों पर दाखिला दिया जा सकेगा। इसके लिए हर आवेदन या प्रवेश के मामले में अलग-अलग प्रशासनिक मंजूरी लेने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

विभाग का मानना है कि इस बदलाव से आरटीई के प्रावधानों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा और पात्र बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां कम होंगी। आदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के क्रियान्वयन के साथ धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति व्यवस्था को भी सरल बनाने पर जोर दिया गया है।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों तथा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी इस आदेश को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।