शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी पर निजी स्कूल संचालकों ने उठाए सवाल
एसोसिएशन ने सरकार से मांगी राहत, 220 कार्यदिवस के नियम के मुकाबले स्कूलों में 180-185 दिन ही हो पा रही पढ़ाई
रायपुर। जनगणना कार्य में निजी स्कूलों के शिक्षकों को शामिल किए जाने की तैयारी पर निजी स्कूल संचालकों ने विरोध दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और निजी शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी से बाहर रखने की मांग की है। संगठन का कहना है कि शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान होगा।
एसोसिएशन के अनुसार, प्रदेश के निजी स्कूलों में पहले ही निर्धारित शैक्षणिक दिवस पूरे करना चुनौती बना हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रावधानों के मुताबिक साल में 220 दिन शिक्षण कार्य होना चाहिए, जबकि बीते कुछ वर्षों में स्कूलों का संचालन 180 से 185 दिनों तक ही सीमित रह गया है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी लगाए जाने से पाठ्यक्रम पूरा करने और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में कठिनाई आ सकती है।
संगठन ने जनगणना के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया है। उसका कहना है कि सरकार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की उपलब्धता और कार्यभार की समीक्षा कर उनकी भी ड्यूटी लगानी चाहिए। केवल सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय प्रशासनिक विभागों के कर्मचारियों को भी इस प्रक्रिया में समान रूप से शामिल किया जा सकता है।
एसोसिएशन ने सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की अपील की है, ताकि जनगणना का काम भी व्यवस्थित ढंग से पूरा हो और स्कूलों की नियमित पढ़ाई भी बाधित न हो। संगठन के मुताबिक, शिक्षकों को कक्षा से दूर रखने के बजाय उनकी सेवाएं विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित में जारी रहनी चाहिए।
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