सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले रिटायर्ड अफसर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार

नई दिल्ली। चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक अमले को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य नियुक्त व्यक्तियों को भी राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखनी होगी। आयोग ने साफ किया है कि सरकारी व्यवस्था से जुड़े ऐसे लोग चुनाव के दौरान किसी दल या प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजा गया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अनुबंध पर नियुक्त अथवा सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहें। वे चुनाव प्रचार, राजनीतिक अभियानों और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों में भाग नहीं ले सकेंगे।

आयोग के इस फैसले का उद्देश्य चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों और प्रशासनिक प्रभाव के संभावित राजनीतिक इस्तेमाल पर रोक लगाना है। निर्देशों के जरिए यह संदेश दिया गया है कि सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनावी निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलेगी।