रायपुर-दुर्ग-भिलाई में ED की ताबड़तोड़ रेड : कृषि कारोबारियों और सीए के ठिकानों पर छापा, DMF घोटाले की पड़ताल

छत्तीसगढ़ में DMF घोटाले की जांच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार तड़के रायपुर, दुर्ग और भिलाई में एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा। खाद, कृषि उपकरण कारोबारी और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर एवं दफ्तरों में अफसरों ने दस्तावेज जब्त किए। इस कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया है।

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार तड़के राजधानी रायपुर और दुर्ग-भिलाई में बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि कारोबारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कोरबा के 575 करोड़ रुपए से जुड़े DMF घोटाले की जांच के तहत की गई है।

रायपुर के शंकर नगर में खाद कारोबारी विनय गर्ग के घर छापा मारा गया। इसी तरह लॉ विस्टा कॉलोनी में कृषि उपकरण और पेस्टिसाइड्स सप्लायर पवन पोद्दार और सतपाल छाबड़ा के घरों पर भी अफसर दस्तावेज खंगालते दिखे।

भिलाई-3 के वसुंधरा नगर में स्थित अन्ना एग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड और शांति नगर में चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित्य दीनोदिया अग्रवाल के घर पर भी कार्रवाई हुई। अधिकारियों ने कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन-देन और निजी दस्तावेजों की गहन जांच की। वहीं अन्न भूमि ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शिवकुमार मोदी के घर भी टीम पहुंची। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के लिए CRPF तैनात रही।

ED की शुरुआती जांच में सामने आया है कि DMF के नाम पर जारी फंड को टेंडरों के जरिये अवैध लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। घोटाले में सरकारी अफसरों और बिचौलियों की मिलीभगत सामने आई है। कलेक्टर से लेकर इंजीनियर स्तर तक अलग-अलग प्रतिशत में कमीशन बंटने के सबूत मिले हैं।

दरअसल, माइनिंग फंड खर्च के नियमों में संशोधन कर सप्लाई और ट्रेनिंग जैसे प्रावधान जोड़े गए, ताकि विकास कार्यों की जगह उन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिले जिनमें कमीशन ज्यादा हो। यही वजह है कि घोटाला 575 करोड़ से ज्यादा का पहुंच गया। इस खुलासे की पुष्टि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की 6 हजार पन्नों की चार्जशीट से हुई है।