रायपुर में जल जीवन मिशन की अधूरी योजनाओं पर सख्ती, दिसंबर 2026 तक 187 परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश

रायपुर। जल जीवन मिशन के तहत रायपुर जिले में लंबित पेयजल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) कुमार बिश्वरंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की सभी शेष 187 नल जल योजनाएं 31 दिसंबर 2026 तक पूरी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जाएं। उन्होंने प्रत्येक गांव के अनुसार अलग-अलग समय सीमा निर्धारित कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

521 योजनाओं में से 334 पूरी, 187 परियोजनाएं अभी शेष

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 521 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 334 नल जल योजनाएं पूर्ण होकर ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई हैं, जबकि 187 योजनाओं का कार्य अभी जारी है। अधिकारियों को इन सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई।

ग्रामवार लक्ष्य तय कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश

सीईओ ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक लंबित योजना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए और ग्रामवार लक्ष्य निर्धारित कर निर्माण कार्य को गति दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और सभी परियोजनाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरी की जाएं, ताकि ग्रामीण परिवारों को समय पर नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

नियमित मॉनिटरिंग पर रहेगा विशेष जोर

बैठक में योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियमित निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने कहा कि समय-समय पर समीक्षा कर लंबित कार्यों की स्थिति का आकलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि दिसंबर 2026 तक सभी योजनाएं पूरी हो सकें।

हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाना लक्ष्य

जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की प्रमुख ग्रामीण पेयजल योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना के तहत घर-घर नल कनेक्शन, नियमित जलापूर्ति और जल स्रोतों के सुदृढ़ीकरण पर कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन का मानना है कि लंबित परियोजनाएं पूरी होने के बाद रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी।