सीता के योद्धा रूप और रावण के चित्रण पर उठे सवाल, ‘रामायण’ फिल्म को नोटिस

रायपुर के अधिवक्ता ने फिल्म निर्माताओं और CBFC से मांगा जवाब; 15 दिन में विवादित हिस्से हटाने की मांग

सीता के योद्धा रूप और रावण के चित्रण पर उठे सवाल, ‘रामायण’ फिल्म को नोटिस

रायपुर। पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म ‘रामायण: भाग एक’ के कुछ दृश्यों को लेकर रायपुर में कानूनी आपत्ति सामने आई है। अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने फिल्म में माता सीता को योद्धा के रूप में दिखाने, रावण के चित्रण और देवी-देवताओं से जुड़े दृश्यों को लेकर फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखकों तथा CBFC को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने इन हिस्सों को हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग करते हुए 15 दिन की समयसीमा तय की है।

कहानी के मूल स्वरूप को लेकर आपत्ति

अधिवक्ता का कहना है कि फिल्म को महर्षि वाल्मीकि की रामायण पर आधारित बताया गया है, लेकिन फिल्म में किए गए कुछ चित्रण मूल ग्रंथ की कथा और भावभूमि से अलग हैं। उनके अनुसार माता सीता को युद्ध में योद्धा के रूप में प्रस्तुत करना तथा रावण के किरदार को जिस तरह दिखाया गया है, उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने देवी-देवताओं के चित्रण को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ऐसे दृश्यों से धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों की भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

सरकारी शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत

इस मामले में अधिवक्ता ने केवल फिल्म से जुड़े लोगों को कानूनी नोटिस भेजने तक सीमित न रहते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और CBFC के खिलाफ CPGRAMS पर शिकायत भी दर्ज कराई है। नोटिस में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 5B और 6 तथा BNS 2023 की धारा 299, 302 और 318 का उल्लेख किया गया है।

मांग नहीं मानी तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी

नोटिस के अनुसार 15 दिनों के भीतर विवादित दृश्य और संवाद हटाने तथा सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। अधिवक्ता ने कहा है कि समयसीमा के भीतर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय में आपराधिक परिवाद दाखिल करने के साथ हाईकोर्ट में PIL दायर की जाएगी। पुलिस में FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही गई है।

फिल्म से जुड़े प्रमुख लोगों को नोटिस

नोटिस निर्माता नमित मल्होत्रा और यश, निर्देशक नितेश तिवारी तथा लेखक श्रीधर राघवन और श्रेयस जैन को भेजा गया है। CBFC और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी इसकी प्रति ईमेल के माध्यम से भेजी गई है। अब इस आपत्ति और कानूनी नोटिस पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार है।