1.17 करोड़ राशन कार्ड धारक हो सकते हैं सूची से बाहर : आयकरदाता, चारपहिया वाहन मालिक और कंपनी निदेशक पर गिरी गाज

नई दिल्ली (ए)। केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों की सूची में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू कर दी है. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की सूची तैयार की है, जो मुफ्त अनाज जैसे लाभों के लिए पात्र नहीं हो सकते. इस सूची में करीब 1.17 करोड़ लोग शामिल हैं. ये ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो चार पहिया वाहन हैं या वे आयकर दाता हैं या फिर कंपनियों में निदेशक हैं. केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को हटाने के लिए आवश्यक सत्यापन करें.

अपात्र लाभार्थियों को हटाने की कोशिश

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस डेटा के आधार पर राज्यों को अपात्र लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलेगी, ताकि प्रतीक्षा सूची में मौजूद जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभ मिल सके. NFSA डैशबोर्ड के अनुसार, 19 अगस्त तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनके तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 76.10 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं. नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी, 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, चार-पहिया वाहन मालिक और करदाता मुफ्त अनाज के लिए पात्र नहीं हैं. केंद्र ने आठ जुलाई को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के सलाहकारों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर जोर दिया.