73 करोड़ का चावल डकार गए जिले के राइस मिलर्स....70 प्रतिशत से कम चावल जमा करने वालों से नहीं होगा कस्टम मिलिंग का अनुबंध

दुर्ग जिले में राइस मिलर्स की मनमानी का बड़ा मामला सामने आया है। जिले के 54 राइस मिलर्स ने सरकार से धान तो लिया, लेकिन अब तक चावल जमा नहीं किया। दुर्ग जिला विपणन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन राइस मिलर्स ने 72 करोड़ 84 लाख रुपए का चावल अब तक जमा नहीं किया है।

राइस मिलरो की मनमानी को रोकने के लिए दुर्ग जिला विपणन विभाग ने उनका कस्टम मिलिंग का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय लिया है। जिला विपणन अधिकारी के मुताबिक वर्ष 22-23 के कस्टम मिलिंग का 19000 मीट्रिक टन चावल जिले के 54 राइस मिलरों ने तय समय तक जमा नहीं किया है। इससे शासन को बड़ा नुकसान हुआ है। विपणन विभाग नोटिस जारी कर राज्य शासन के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। विभाग का कहना है कि जिन राइस मिलर्स ने 70 प्रतिशत या उससे अधिक चावल जमा किया है, केवल उसी के साथ ही कस्टम मिलिंग का अनुबंद किया जाएगा। शेष के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

दुर्ग जिला विपणन अधिकारी भौमिक बघेल ने बताया कि जिले में वर्ष 22-23 मे कस्टम मिलिंग के लिए 151 राइस मिलरों का पंजीयन किया गया था। अनुबंध के अनुसार प्राप्त धान के एवज में प्रत्येक राइस मिलरो को 1 क्विंटल अरवा धान के बदले 67 किलो चावल और 1 क्विंटल उसना धान के बदले 68 किलो चावल जमा करना था। 54 राइस मिलरों ने समय सीमा 30 नवंबर 2023 बीत जाने के बाद भी 19000 मीट्रिक टन चावल जमा ही नही किया। इसकी कुल कीमत 72 करोड़ 84 लाख रुपए होती है। विपणन विभाग से जो राइस मिलर्स का अनुबंध होता है उसके मुताबिक उन्हें तय समय सीमा के अंदर चावल जमा करना होता है। जमा नही करने पर प्रशासन उन पर कार्यवाही करने के साथ उनका पंजीयन निरस्त करने का अधिकार रखता है। साथ ही नए सत्र के लिए कस्टम मिलिंग के पंजीयन नहीं करता है।

दुर्ग जिले में वर्ष 23-24 के लिए 1 नवंबर से अभी तक 1 लाख 61 हजार 785 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें से 1 लाख 07 हजार 118 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ जारी किया जा चुका है। वहीं 70,643 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। शेष 36,475 मैट्रिक टन धान अभी भई धान उपार्जन केन्द्रो में खुले आसमान में पड़ा है।

वे 54 राइस मिलर्स जिन्होंने नहीं जमा किया चावल