छत्तीसगढ़ सरकार के 7 अहम फैसले! धान खरीदी के लिए 26 हजार करोड़ रिज़र्व, आवास योजनाओं की आय सीमा खत्म…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सात महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने धान खरीदी के लिए 26 हजार करोड़ रुपए रिजर्व रखने की मंजूरी दी, ताकि भुगतान प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

EWS–LIG फ्लैट अब हर आय वर्ग के लिए खुले

बैठक में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को 30 साल के लिए राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) को लीज पर देने का भी निर्णय लिया गया। फ्लैट बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए EWS और LIG फ्लैट की आय सीमा समाप्त कर दी है। अब ये फ्लैट सिर्फ कमजोर वर्ग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति-सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र या कॉरपोरेट-इन्हें खरीद सकेगा।

राज्यभर में हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और नगर निगम के 50 हजार से अधिक फ्लैट खाली पड़े हैं। पहले इनकी बिक्री के लिए अधिकतम 6 लाख वार्षिक आय की सीमा तय थी, जिसे अब हटा लिया गया है। लगातार विज्ञापन जारी करने और कीमतें 10 साल पुरानी दर पर तय करने के बावजूद बिक्री धीमी होने के कारण यह कदम उठाया गया है।

स्टेडियम 30 साल की लीज पर

मंत्रालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक।

1.50 करोड़ प्रतिवर्ष किराए के रूप में खेल विभाग को मिलेंगे।

प्रति 3 साल बाद 10 फीसदी किराए में वृद्धि की जाएगी।

20 लाख रुपए प्रति मैच फीस इंटरनेशनल मैचों में।

30 लाख रुपए प्रति मैच फीस आईपीएल मैचों में।

नॉन कामर्शियल टूर्नामेंट में टिकट रेवेन्यू का 10त्न सरकार को।

हर 3 महीने में खेल विभाग 5 दिन के लिए स्टेडियम ले सकेगा।