नक्सलियों से बरामद 677 हथियारों का नहीं हो रहा उपयोग, कोर्ट की प्रक्रिया में फंसी वापसी
मालखानों में रखी हैं एके-47, इंसास और एसएलआर राइफलें; फॉरेंसिक जांच के बाद अदालत से लेनी होगी अंतरिम सुपुर्दगी
जगदलपुर। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हथियार अब नई चुनौती बन गए हैं। नक्सलियों के कब्जे से वापस मिले सैकड़ों सरकारी हथियार कानूनी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। वर्ष 2025 में प्रदेशभर में 677 हथियार बरामद किए गए थे। इनमें 42 एके-47, 39 एसएलआर और 47 इंसास राइफलें भी हैं। इन हथियारों को दोबारा फोर्स के उपयोग में लेने के बजाय पुलिस के मालखानों में सुरक्षित रखना पड़ रहा है।
इसकी वजह यह है कि नक्सलियों द्वारा पहले लूटे गए हथियारों के संबंध में संबंधित थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बाद में जब मुठभेड़, तलाशी अभियान या अन्य कार्रवाई के दौरान वही हथियार बरामद होते हैं, तो उनके संबंध में भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। इस तरह हथियार एक से अधिक मामलों में केस प्रॉपर्टी बन जाते हैं। अदालत की अनुमति के बिना इन्हें दोबारा इस्तेमाल करना जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
10 से 15 साल तक चल सकती है सुनवाई
बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई मामलों के आरोपी फरार रहते हैं। ऐसे में अदालत में सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लग जाता है। कुछ प्रकरणों में ट्रायल 10 से 15 साल तक चलने की आशंका रहती है। इतने लंबे समय तक हथियारों को मालखानों में रखने से उनके खराब होने, जंग लगने और उपयोगिता प्रभावित होने का खतरा है। दूसरी ओर, सुरक्षा बलों के लिए ये हथियार फिर से उपयोगी साबित हो सकते हैं।
फॉरेंसिक जांच के बाद मिल सकती है राहत
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, हथियारों को मालखाने में अनिश्चितकाल तक रखना जरूरी नहीं है। पहले उनकी वैज्ञानिक जांच और साक्ष्यों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद संबंधित अदालत में अंतरिम सुपुर्दगी का आवेदन देकर हथियार वापस लेने की मांग की जा सकती है।
इसके लिए दो प्रमुख तकनीकी जांच जरूरी हैं। पहली प्रक्रिया में हथियार पर मिटाए गए सीरियल नंबर को केमिकल एचिंग जैसी तकनीक से पहचानने का प्रयास किया जाता है। दूसरी प्रक्रिया बैलिस्टिक जांच की है, जिसमें हथियार से टेस्ट फायरिंग के बाद निकली गोली और खोखों के निशानों का पुराने मामलों के साक्ष्यों से मिलान किया जाता है।
बैलिस्टिक साक्ष्य सुरक्षित रखना भी चुनौती
हथियारों के दोबारा इस्तेमाल से उनके बैरल पर मौजूद सूक्ष्म निशान प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में बचाव पक्ष अदालत में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का सवाल उठा सकता है। इसके अलावा एक ही हथियार लूट और बरामदगी से संबंधित अलग-अलग मामलों में अहम सबूत हो सकता है। इसलिए सभी संबंधित मामलों की कानूनी स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है।
आईजी बोले- अपराध में शामिल नहीं हथियार लौटाए जा रहे
बस्तर आईजी बीएन मीणा के अनुसार, नक्सलियों से हथियारों की बरामदगी सुरक्षा बलों के प्रभावी अभियानों का परिणाम है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से मिले ऐसे हथियार, जिनका किसी अपराध में उपयोग नहीं हुआ है, उन्हें संबंधित यूनिटों को वापस किया जा रहा है। जिन हथियारों से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लौटाया जाएगा।
विशेष अभियान से बच सकती है सरकारी संपत्ति
अधिवक्ता अवधेश झा का कहना है कि संबंधित एसपी या बटालियन कमांडेंट अदालत में अंतरिम सुपुर्दगी के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पहले एफएसएल और बैलिस्टिक जांच पूरी कर हथियारों की फोटो, वीडियो और पंचनामा सहित सभी साक्ष्य सुरक्षित रखना आवश्यक है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि केस प्रॉपर्टी को लंबे समय तक मालखाने में अनुपयोगी स्थिति में रखने से बचना चाहिए। गृह विभाग और अभियोजन शाखा मिलकर ऐसे मामलों की समीक्षा करें तो अदालतों में लंबित हथियारों की सुपुर्दगी के लिए विशेष पहल की जा सकती है। इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और उपयोग योग्य हथियार फिर से सुरक्षा बलों के काम आ सकेंगे।
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