भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वालों को सुरक्षा मिले, संजीव चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार
2014 में बना व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण कानून अब तक लागू नहीं, उत्पीड़न रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग
नई दिल्ली (ए)। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को उजागर करने वाले लोगों को संरक्षण देने की मांग अब सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अदालत में याचिका दाखिल कर व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए ठोस कानूनी प्रावधान और स्पष्ट कार्यप्रणाली निर्धारित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत सामने लाने वालों को ही प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, जबकि उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था जरूरी है।
कानून बना, लेकिन सुरक्षा का इंतजाम अधूरा
चतुर्वेदी ने याचिका में वर्ष 2014 में बनाए गए व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण कानून का हवाला दिया है। उनका कहना है कि कानून बनने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है। इस वजह से भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों के सामने सुरक्षा का संकट बना हुआ है। कानूनी प्रावधान होने के बाद भी उनका प्रभावी लाभ नहीं मिल पाना व्यवस्था की बड़ी खामी है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में हस्तक्षेप कर जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है।
अपने अनुभवों को भी बनाया आधार
आईएफएस अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों को सामने लाने के बाद उन्हें भी कई तरह की प्रशासनिक और संस्थागत परेशानियों से गुजरना पड़ा। उनके खिलाफ कथित तौर पर मनगढ़ंत मामले दर्ज किए गए और विभिन्न राज्य सरकारों के स्तर पर कार्रवाई की गई। चतुर्वेदी के मुताबिक, यह समस्या किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को दबाव में लाने और उन्हें परेशान करने की प्रवृत्ति व्यापक चिंता का विषय है। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों से बचाने के लिए व्हिसलब्लोअर्स को स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी कानूनी सुरक्षा देने की जरूरत बताई है।
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