33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग तेज, सुकमा से PM को पोस्टकार्ड भेजे, 21 जुलाई को संसद घेराव का ऐलान

सुकमा जिला मुख्यालय स्थित राजीव भवन में रविवार को महिला कांग्रेस द्वारा ’’33 प्रतिशत महिला आरक्षण अभियान’’ के तहत विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तूलिका कर्मा ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित संसद घेराव में बड़ी संख्या में महिलाओं से शामिल होने का आह्वान किया।

बैठक में तूलिका कर्मा के आगमन पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी, महिला कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ और मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रभावी लाभ दिलाने, अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने तथा महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

21 जुलाई को संसद घेराव

तूलिका कर्मा ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाती है। कांग्रेस महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। उन्होंने बताया कि 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान देशभर से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता नई दिल्ली पहुंचकर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण (Women Reservation Bill) को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर संसद का घेराव करेंगी।

घर-घर तक पहुंचेगा अभियान

जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि सुकमा जिले में महिला कांग्रेस इस अभियान को घर-घर तक पहुंचाकर अधिक से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ेगी।

कार्यकर्ता डाकघर पहुंच पोस्टकार्ड प्रेषित किए

बैठक के अंत में महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड लिखकर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण शीघ्र लागू करने की मांग की। इसके बाद सभी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से डाकघर पहुंचे और पोस्टकार्ड प्रेषित किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।

महिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। संगठन का कहना है कि गांव-गांव तक जनजागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा और केंद्र सरकार से जल्द आरक्षण लागू करने की मांग विभिन्न लोकतांत्रिक माध्यमों से उठाई जाती रहेगी।