EMI डिफॉल्ट पर बंद हो जाएगा मोबाइल-टीवी: RBI नए सिस्टम की तैयारी में

अब यदि आपने मोबाइल, टीवी या लैपटॉप EMI पर खरीदा और समय पर किस्त नहीं चुकाई, तो वह डिवाइस आपके हाथ में होने के बावजूद इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ऐसी नई व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके तहत लोन डिफॉल्ट करने पर बैंक या फाइनेंस कंपनियां दूर से ही प्रोडक्ट लॉक कर सकेंगी। इस कदम का मकसद छोटे उपभोक्ता लोन की रिकवरी आसान बनाना है।

नई दिल्ली (ए)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) EMI पर खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की वसूली सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था लाने की तैयारी में है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद मोबाइल, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, टैबलेट और वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों में पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ग्राहक समय पर EMI नहीं भरता तो बैंक या वित्तीय संस्था उस डिवाइस को रिमोटली लॉक कर देगी।

फाइनेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह व्यवस्था छोटे लोन की रिकवरी को सुरक्षित बना सकती है, लेकिन साथ ही इसमें उपभोक्ता डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी का बड़ा खतरा भी है। फिलहाल फोन और लैपटॉप जैसे डिजिटल डिवाइस में यह आसानी से संभव है, जबकि फर्नीचर या साधारण वाहन जैसे गैर-डिजिटल सामानों पर यह तरीका लागू नहीं हो पाएगा।

विदेशों में पहले से ऐसे मॉडल लागू हैं। अमेरिका और कनाडा में कार लोन पर 'किल स्विच' या 'स्टार्टर इंटरप्ट डिवाइस' लगाए जाते हैं, जिससे EMI न भरने पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वहीं अफ्रीकी देशों में 'पे-एज-यू-गो' सोलर सिस्टम आम है, जहां किस्त न देने पर कंपनी रिमोट से बिजली बंद कर देती है।

इस व्यवस्था के फायदे-नुकसान दोनों हैं।
फायदा – डिफॉल्ट केस घटेंगे, बैंकों का भरोसा बढ़ेगा और कमजोर क्रेडिट वाले लोगों को भी प्रोडक्ट EMI पर आसानी से मिल सकेंगे।
नुकसान – EMI चूकने पर आवश्यक सेवाओं (फोन, लैपटॉप, वाहन) का बंद होना रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को प्रभावित कर सकता है। एक स्टडी के मुताबिक, देश में हर तीन में से एक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक आइटम EMI पर खरीदता है। ऐसे में यह कदम करोड़ों लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेगा।