भिलाई में 1191 PM आवास के लिए लॉटरी, 14 जनवरी को होगा आवंटन

भिलाई नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1191 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने जा रही है।

छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1191 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने जा रही है। नगर निगम द्वारा इन आवासों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में निगम क्षेत्र में 2363 हितग्राहियों को पहले ही मकानों का अलॉटमेंट किया जा चुका है, जबकि कुल 3693 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

जरूरतमंदों को न्यूनतम दर पर मिल रहा अपना घर

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे पात्र हितग्राही, जिनके नाम भारत में कहीं भी मकान या भूमि नहीं है, उन्हें न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना का लाभ मिला है और कई परिवार अपने पक्के घर में रह रहे हैं।

14 जनवरी को निकाली जाएगी लॉटरी

नगर निगम प्रशासन के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को दोपहर 12:30 बजे भिलाई नगर निगम के सभागार में लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। लॉटरी में शामिल होने के लिए हितग्राहियों को निर्धारित शर्तों के तहत अंशदान की राशि जमा करनी होगी।

लॉटरी में शामिल होने की शर्तें

हितग्राही को आवास की कुल लागत का 10 प्रतिशत अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा

बेदखली व्यवस्थापन के लिए 75,000 रुपए निगम कोष में जमा करना होगा

निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने वाले हितग्राही ही लॉटरी में भाग ले सकेंगे

इन स्थानों के आवासों का होगा आवंटन

लॉटरी के माध्यम से जिन आवासों का आवंटन किया जाएगा, वे निम्न स्थानों पर स्थित हैं:

अविनाश मेट्रोपॉलिश, कोहका – 1 आवास

अम्रपाली वनांचल सिटी (हाउसिंग बोर्ड) – 29 आवास

स्वप्निल बिल्डर, कुरूद – 1 आवास

माइलस्टोन स्कूल के पास, खम्हरिया – 559 आवास

ग्रीन वैली, खम्हरिया – 58 आवास

सूर्या विहार के पीछे, खम्हरिया – 531 आवास

एनार स्टेट, खम्हरिया – 5 आवास

आम्रपाली फेस-2 – 1 आवास

वंदे मातरम, कुरूद – 6 आवास

हजारों परिवारों को मिलेगा स्थायी आशियाना

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इस आवंटन के बाद बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिलेगा। इससे न केवल शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि केंद्र सरकार की “सबको आवास” योजना को भी मजबूती मिलेगी।