राजस्व विभाग में बढ़ा आंदोलन का असर, पटवारियों के बाद RI ने भी खोला मोर्चा

आज सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे निरीक्षक, अतिरिक्त प्रभार और संसाधनों की कमी से बढ़ी नाराजगी

राजस्व विभाग में बढ़ा आंदोलन का असर, पटवारियों के बाद RI ने भी खोला मोर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का कामकाज लगातार दबाव में आ रहा है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद अब राजस्व निरीक्षकों के आंदोलन से प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। राजस्व निरीक्षक संघ ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेशभर के कर्मचारी जिला मुख्यालयों में एकत्र होंगे और मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे का कहना है कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके नियमित कार्यों का बोझ भी राजस्व निरीक्षकों पर डाला जा रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन, पीवी ऐप से फसल सर्वे, एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों की मंजूरी और विभिन्न प्रमाण पत्रों का सत्यापन जैसे काम अतिरिक्त रूप से कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही पटवारी हल्कों का प्रभार और राजस्व न्यायालयों के मामलों में स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है।

खाली पदों का बोझ भी संभाल रहे कर्मचारी

राजस्व निरीक्षकों के अनुसार, प्रदेश में कार्यबल की कमी पहले से ही बड़ी समस्या है। कई सर्किलों में पद खाली होने के कारण कार्यरत कर्मचारियों को एक से अधिक क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है। करीब 450 राजस्व निरीक्षक सर्किलों में रिक्त पदों के चलते अतिरिक्त जिम्मेदारी का दबाव बना हुआ है। एक सर्किल में गांवों की संख्या 3 से लेकर 100 तक होने के कारण काम का दायरा भी काफी अलग-अलग है। ऐसे में अतिरिक्त प्रभार और पटवारियों के काम की जिम्मेदारी से कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

भत्ता, पदोन्नति और भर्ती की मांग

संघ लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन से चर्चा और पत्राचार कर रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग का मानदेय, जरूरी उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराना तथा चैनमैन की व्यवस्था करना शामिल है। इसके अलावा वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार, रिक्त पदों पर भर्ती और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने के एवज में मानदेय देने की मांग की जा रही है।

विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी संघ ने रखी है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से इन मुद्दों पर समाधान नहीं निकलने के कारण असंतोष बढ़ रहा है।

तकनीकी खामियों का खामियाजा किसानों को

राजस्व निरीक्षकों ने डिजिटल फसल सर्वे और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन में आ रही तकनीकी परेशानियों का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि कामकाज के स्पष्ट दिशा-निर्देश और पर्याप्त संसाधन नहीं होने से किसानों के आवेदनों और दावों का निराकरण प्रभावित हो रहा है। संघ की मांग है कि तकनीकी समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाए और कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार डालने के बजाय पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाए।

एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर राजस्व निरीक्षक शासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस आंदोलन के बाद शासन स्तर पर उनकी मांगों को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं।