विधानसभा में 12,389 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित, छत्तीसगढ़ बना वित्तीय सुधारों का अग्रणी राज्य

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 12,389 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बजट प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए राज्य को वित्तीय स्थिरता और विकास की ओर अग्रसर करने की दिशा में कई बड़ी घोषणाएं कीं।

रायपुर। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्त, आवास एवं पर्यावरण, योजना एवं सांख्यिकी विभाग की 12,389.29 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं।

वित्त विभाग के लिए 11,109 करोड़,
आवास एवं पर्यावरण विभाग के लिए 1,208 करोड़
योजना एवं सांख्यिकी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। एनपीएस-ओपीएस विकल्प, पेंशन फंड अधिनियम और गारंटी मोचन निधि जैसे नवाचारों से राज्य को वित्तीय मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि 'छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड' और 'छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र' जैसे दूरदर्शी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य पहली बार पेंशन निधि अधिनियम लाने वाला बनेगा। आवास एवं पर्यावरण विभाग के तहत नवा रायपुर अटल नगर में आईटी और शिक्षा क्षेत्र के विस्तार, अटल स्मारक निर्माण, और वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम जैसी योजनाएं प्रमुख रहीं। योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत 'छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन@2047' दस्तावेज भविष्य की योजनाओं का पथदर्शक होगा।

वाणिज्यिक कर विभाग में जीएसटी सुधार, रजिस्ट्री ऑफिस के लिए नए भवन, डिजिटल मॉनिटरिंग, और मोबाइल एप 'सुगम' के माध्यम से पंजीयन प्रक्रिया आसान की गई है। राज्य जीएसटी राजस्व में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विधायकों ने चर्चा में विभागीय कार्यों की सराहना करते हुए विकासोन्मुखी दृष्टिकोण की प्रशंसा की।