समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने कसा विभागों पर शिकंजा, जनहित कार्यों में तेजी के निर्देश

• मानसून से पहले स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश
• रामलला दर्शन योजना के लिए 6 अगस्त और 3 सितंबर को चलेगी विशेष ट्रेन
• छात्रों के प्रमाण पत्रों, पेंशन प्रकरणों और मुआवजा भुगतान में ढिलाई पर जताई नाराज़गी

दुर्ग कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने सोमवार को समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने लंबित आवेदनों, स्वास्थ्य तैयारियों, छात्र हितग्राही योजनाओं और निर्माण परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराज़गी जताई।

दुर्ग | कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने और लंबित आर्थिक सहायता मामलों का जल्द परीक्षण कर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए।

रामलला दर्शन योजना के तहत 6 अगस्त और 3 सितंबर को अयोध्या के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। कलेक्टर ने यात्रियों के चयन एवं स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विद्यार्थियों के जाति, निवास एवं आय प्रमाण-पत्रों की प्रक्रिया धीमी होने पर असंतोष जताते हुए उन्होंने सभी तहसीलों को निर्देशित किया कि छात्र आवेदनों को त्वरित सत्यापन हेतु अग्रेषित किया जाए, ताकि प्रमाण पत्र समय पर वितरित हो सकें।

स्वास्थ्य विभाग को मानसून को देखते हुए अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि बरसात में जलजनित और मच्छरजनित बीमारियों के फैलने की संभावना बनी रहती है, ऐसे में ओआरएस, क्लोरिन, ब्लीचिंग पाउडर और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संदिग्ध राशन कार्डों की जांच में अब तक 105 प्रकरणों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अटल परिसर में प्रस्तावित प्रतिमा स्थापना के लिए अब तक एनओसी नहीं मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

जून माह में सेवानिवृत्त 81 कर्मचारियों में से केवल 15 को ही पेंशन प्राधिकृत पत्र मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए शेष प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण में विलंब पर कलेक्टर ने विशेष ध्यान देते हुए जल्द भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने को कहा।