छत्तीसगढ़ में डिजिटल युग की नींव: मुख्यमंत्री साय ने तय किया 5000 मोबाइल टावर का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल करते हुए 2047 तक "विकसित छत्तीसगढ़" के लक्ष्य को साकार करने का खाका तैयार किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा करते हुए प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को गति देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 5000 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित करने, फाइबर नेटवर्क का विस्तार करने और 250 सेवाओं को ऑनलाइन करने जैसे महत्त्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को मंत्रालय स्थित महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि “विकसित भारत 2047” के साथ “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए डिजिटल अधोसंरचना और ई-गवर्नेंस अत्यंत आवश्यक हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापना, फाइबर नेटवर्क बिछाने और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 5000 से अधिक मोबाइल टावर लगाए जाएं ताकि संचार सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंच सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0 के जरिए वर्तमान में 85 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिन्हें बढ़ाकर 250 तक किया जाएगा। इससे नागरिकों को घर बैठे लाभ मिलेगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता व गति आएगी। साथ ही उन्होंने स्टेट डाटा सेंटर को आधुनिक टीयर-थ्री मानकों के अनुसार अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिनमें शामिल हैं:

अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, LWE सैचुरेशन डैशबोर्ड, भारतनेट फेज-2, ई-प्रोक्योरमेंट, सीजी स्वान, आधार एनरोलमेंट इन-हाउस मॉडल, कैपेसिटी बिल्डिंग योजना आदि।

प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि पिछले 15 महीनों में विभाग ने कई लंबित कार्यों को पूर्ण किया है, जिनमें डाटा सेंटर अपग्रेडेशन की निविदा प्रक्रिया, खनिज 2.0 पोर्टल का शुभारंभ, वाई-फाई मंत्रालय योजना, और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का विस्तार प्रमुख हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार को भारतनेट फेज-2 परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया है, वहीं अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में 19 विभागों की 100 योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, चिप्स के सीईओ श्री प्रभात मलिक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।