तीन दिन में स्कूल भवनों की रिपोर्ट दें DEO, नहीं तो अक्टूबर का वेतन अटकेगा

रायपुर। सरकारी स्कूलों की भवन संबंधी जरूरतों का आकलन करने के लिए मांगी गई जानकारी विभाग तक नहीं पहुंचने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है। बलौदाबाजार और बलरामपुर को छोड़कर शेष जिलों के DEO को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें अक्टूबर माह का वेतन रोकने की कार्रवाई भी शामिल है।

एक सप्ताह की समय सीमा भी बीती

दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय ने 7 सितंबर को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर स्कूल भवनों की स्थिति का ब्योरा मांगा था। रिपोर्ट में उन स्कूलों को शामिल करना था, जिनके पास अपना भवन नहीं है अथवा जिनकी इमारत जर्जर या मरम्मत योग्य स्थिति में है।

संचालनालय ने इस काम के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया था। इसके बावजूद अधिकांश जिलों से निर्धारित अवधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। विभाग के मुताबिक, केवल बलौदाबाजार और बलरामपुर जिले से ही समय पर रिपोर्ट प्राप्त हुई।

सरकारी काम में लापरवाही मानकर जारी किया नोटिस

जानकारी नहीं मिलने पर संचालनालय ने 29 सितंबर को नोटिस जारी किया। इसमें रिपोर्ट भेजने में हुई देरी को शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता और लापरवाही माना गया है। अधिकारियों से पूछा गया है कि निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई।

अब संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के साथ स्कूलों की भवन संबंधी पूरी जानकारी भेजनी होगी।

जवाब नहीं मिला तो वेतन पर कार्रवाई

विभाग ने साफ किया है कि नोटिस के बाद भी यदि निर्धारित समय में जानकारी नहीं आती है या अधिकारियों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अक्टूबर का वेतन रोकने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। इस कार्रवाई से विभाग ने जिला स्तर पर लंबित रिपोर्टों को जल्द पूरा करने का संकेत दिया है।