खरीफ 2025: जिले में कृषि आदान सामग्रियों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

बीज, उर्वरक, कीटनाशक की सतत आपूर्ति, गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी, किसान नियंत्रण कक्ष से सीधे ले सकेंगे सहायता

खरीफ 2025: जिले में कृषि आदान सामग्रियों की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

खरीफ 2025 की तैयारी को लेकर दुर्ग जिले में किसानों को आवश्यक कृषि आदान सामग्री की समय पर उपलब्धता, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कीट-व्याधि नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। इस कक्ष के माध्यम से बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी सामग्रियों की मांग, भंडारण, वितरण और निरीक्षण की निरंतर निगरानी की जाएगी।

दुर्ग, । खरीफ 2025 के दौरान किसानों को आवश्यक कृषि आदान सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कल्चर आदि की निर्बाध आपूर्ति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष के संचालन हेतु कृषि विभाग द्वारा नोडल अधिकारी एवं सहायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो नियमित निगरानी करते हुए समय-समय पर आवश्यक जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

नोडल और सहायक अधिकारियों की नियुक्ति:
उप संचालक कृषि श्री संदीप भोई ने बताया कि सहायक संचालक कृषि श्री सुमन कुमार कोर्राम को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है (मो. 9691324528)। उनके साथ सहायक नोडल अधिकारियों की टीम में श्रीमती सत्यवती (9691770113), श्री अमित जोशी (9907109662), श्रीमती संपदा लहरे (9826129827), श्री अनिल चन्द्राकर (8817592112), श्रीमती निशा सिंह (9993942211), श्रीमती पूनम चन्द्राकर (9926169876) और मुख्य लिपिक श्रीमती सुनिता लाउत्रे (9977826088) शामिल हैं।

नियंत्रण कक्ष की भूमिका और किसानों से संपर्क:
यह टीम संचालक कृषि, रायपुर से प्राप्त लक्ष्यों और निर्देशों के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त कर नियत समय सीमा में वरिष्ठालय को जानकारी भेजेगी। किसान अपनी समस्याओं या जरूरतों के लिए मुख्य संपर्क नंबर 9907109662 पर कॉल कर सकते हैं, साथ ही अन्य अधिकारियों से भी प्रत्यक्ष संवाद कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य कृषि गतिविधियों में पारदर्शिता, तेजी और निगरानी को मजबूत करना है ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही या आपूर्ति में बाधा न आए। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करने और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।