झुग्गी बस्ती पर कार्रवाई टली: विधायक रिकेश की पहल से 300 परिवारों को मिली राहत
भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत हटाए जाने वाले करीब 300 परिवारों की सांसें आज थम गई थीं। बुलडोजर मौके पर पहुंचा भी, लेकिन विधायक रिकेश सेन के हस्तक्षेप और कलेक्टर से हुई चर्चा के बाद बेदखली की कार्यवाही टल गई। अब प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने और रेल्वे से आर्थिक सहयोग दिलाने की पहल शुरू हो गई है।
भिलाई नगर,
भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की जमीन पर बसे करीब 300 परिवारों की झुग्गी बस्ती पर कार्रवाई बुधवार को रोक दी गई। दरअसल, पुनर्विकास कार्य के लिए रेल्वे प्रशासन ने तीन दिन पहले नोटिस जारी कर कब्जा हटाने की चेतावनी दी थी और आज बुलडोजर मौके पर भी पहुंच गया था। लेकिन वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के हस्तक्षेप और दुर्ग कलेक्टर से हुई चर्चा के बाद प्रशासन ने फिलहाल बेदखली स्थगित कर दी।
विधायक सेन ने बताया कि यह बस्ती पिछले 40 से 50 वर्षों से बसी हुई है और यहां के रहवासी नजूल तथा शासकीय अभिलेखों में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए बिना अचानक झुग्गियों को उजाड़ना मानवता के खिलाफ होगा। प्रभावित परिवारों ने पीएम आवास की तय राशि 3.75 लाख रुपये जमा करने में असमर्थता जताई है। इस पर विधायक ने सुझाव दिया कि जिला प्रशासन अधिकतम 75 हजार रुपये ही वसूल करे और शेष राशि रेल्वे विभाग की ओर से दिलाने की कोशिश की जाए।
उन्होंने कलेक्टर से चर्चा में यह भी आग्रह किया कि जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वास्तविक व्यवस्थापन नहीं हो जाता, तब तक किसी भी स्थिति में बेदखली की कार्यवाही न की जाए। विधायक ने कहा कि अगर रेल्वे सहयोग करता है तो परिवार अपनी ओर से भी योगदान देंगे और स्थायी मकान मिलने का सपना पूरा होगा।
रिकेश सेन ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान वर्षा ऋतु में राज्य शासन की स्थायी गाइडलाइन है कि बिना वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए किसी भी स्लमवासी को उजाड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगम और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर विकल्प तलाशने की आवश्यकता पर बल दिया।
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