सांसद विजय बघेल की मुख्यमंत्री को चुनौती:कहा-एक्सपर्ट को बुलाकर मेरे साथ आंकड़ों पर बात करें, MSP का सबसे ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार देती है

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने धान समेत सभी अनाजों के समर्थन मूल्य को लेकर दी जा रही राशि और आंकड़ों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता को कहते हैं कि वो किसानों को सबसे अधिक धान का बोनस और समर्थन मूल्य देते हैं। जबकि उस राशि का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार एकमुश्त किसानों के खाते में डालती है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जनता को बरगलाएं नहीं। यदि उन्हें आंकड़ों पर बात करनी है तो वो टीवी में आकर उनके साथ डिबेट करें।

एमएसपी के मुद्दे पर सांसद विजय बघेल ने कहा, दो साल से 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आदेश केंद्र सरकार से आया है। उसमें इस साल लभभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खपत हुई है। सरकार के पास 17 लाख मीट्रिक टन धान बचा। उसमें से आप पीडीएस के लिए चावल बना रहे हैं। इसके बाद भी मोदी सरकार को धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा परसेंटेज के सवाल पर सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। वो झूठ बोलकर आंकड़े बताते हैं। मैं कहता हूं कि वो टीवी में मेरे साथ डिबेट के लिए आ जाएं। जानता के सामने वो अपने आंकड़े लेकर आ जाएं। मैं भी अपने आंकड़े लेकर आऊंगा। वहां एक जानकार भी बुलाया जाए। वो बताएगा कि किसके आंकड़े सही हैं और किसके गलत। सारा सच जनता के सामने लाइव आ जाएगा।

समर्थन मूल्य में 2183 रुपए रुपए केंद्र सरकार दे रही है
सांसद विजय बघेल ने कहा कि हमारे नेता धान की राजनीति नहीं करते हैं। वो सेवा भाव से काम करते हैं। यही कारण है कि अभी धान में प्रधानमंत्री ने 143 रुपए की रिकार्ड बढ़ोतरी की है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी साल में एक बार नहीं हुई है। हमने पिछले साल 2040 में धान बेचे थे एमएसपी में उसकी कीमत बढ़कर 2183 रुपए हो गई है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री वाहवाही लूट रहे हैं कि मैं किसान हितैशी हूं। समर्थन मूल्य की एकमुश्त राशि 2040 रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जो इस साल से वो राशि 2183 रुपए हो जाएगी। प्रदेश सरकार राजीव गांधी योजना के तहत शेष राशि 4 किस्तों में किसानों को राशि दे रहे हैं। उसमें भी वाहवाही लूट रहे हैं।
हर साल घट रही है राज्य सरकार की हिस्सेदारी
सांसद विजय बघेल ने कहा कि राज्य सरकार राजीव गांधी योजना के तहत किसानों को किस्तों में जो समर्थन मूल्य दे रही है उसका बड़ा अंश तो केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकार जो राशि दे रही है वो भी हर साल केंद्र के एमएसपी रेट बढ़ाने से घटती जा रही है। आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2019 में राज्य सरकार समर्थन मूल्य में अंतर की राशि 685 रुपए दे रही थी। उसके बाद 2020 में 635 रुपए, साल 2021 में 632 रुपए, साल 2022 में 562 रुपए और इसल 460 हो जाएगी। लगातार राज्य सरकार की अंतर की राश घटती जा रही है।